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उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें
पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर शिकायत करें; हल न हो तो ई-जागृति पर उपभोक्ता आयोग में केस करें।
प्रकाशित · अपडेट
आधिकारिक स्रोत · National Consumer Helpline — consumerhelpline.gov.in- लगने वाला समय
- आयोग में 2 साल के भीतर केस करें
- खर्च
- ₹5 लाख तक के दावे पर आयोग शुल्क नहीं
चरण-दर-चरण
हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें
1915 पर कॉल करें, 8800001915 पर व्हाट्सऐप/एसएमएस करें, NCH ऐप, उमंग या consumerhelpline.gov.in इस्तेमाल करें। शिकायत 17 भाषाओं में ली जाती है।
NCH को आगे भेजने दें
NCH शिकायत कंपनी को भेजती है, कंपनी जवाब देती है, और आप ऑनलाइन स्थिति देखते हैं।
हल न हो तो ई-जागृति पर जाएं
e-jagriti.gov.in पर ओटीपी से पंजीकरण करें और चुकाई गई कीमत के हिसाब से सही आयोग में केस करें।
शुल्क हो तो भरें
₹5 लाख तक कोई शुल्क नहीं। उससे ऊपर भारत कोष या पेगव से ऑनलाइन भुगतान करें।
केस पर नज़र रखें
केस की स्थिति ऑनलाइन देखें; सुनवाई वर्चुअल भी हो सकती है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- बिल, इनवॉइस या रसीद
- वारंटी या गारंटी कार्ड, अगर हो
- विक्रेता के साथ ईमेल, चैट या चिट्ठियां
- विक्रेता या सेवा देने वाले का नाम और पता
आम सवाल
किस आयोग में जाएं?
चुकाई गई कीमत के हिसाब से: ₹50 लाख तक ज़िला आयोग, ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक राज्य आयोग, ₹2 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग।
क्या कोई समय-सीमा है?
हां। समस्या पैदा होने की तारीख़ से दो साल के भीतर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
केस कहां करें — अपने शहर में या विक्रेता के?
जहां विक्रेता रहता या काम करता है, जहां आप रहते या काम करते हैं, या जहां समस्या हुई।
ई-दाखिल का क्या हुआ?
1 जनवरी 2025 को शुरू हुए ई-जागृति में ई-दाखिल और पुराने केस सिस्टम एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं।
मुख्य बातें
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915 (सुबह 8–रात 8), व्हाट्सऐप/एसएमएस 8800001915, NCH ऐप या consumerhelpline.gov.in।
- कंपनी हल न करे तो ई-जागृति पर ऑनलाइन केस करें, जिसने ई-दाखिल की जगह ली है।
- ज़िला आयोग: ₹50 लाख तक; राज्य: ₹50 लाख–₹2 करोड़; राष्ट्रीय: ₹2 करोड़ से ऊपर (चुकाई गई कीमत के हिसाब से)।
- ₹5 लाख तक के मामलों में कोई शुल्क नहीं; समस्या के 2 साल के भीतर केस करें।
स्रोत
- National Consumer Helpline(consumerhelpline.gov.in)
- PIB – NCH channels (27 Dec 2025)(pib.gov.in)
- PIB – e-Jagriti (16 Nov 2025)(pib.gov.in)
- PIB – Pecuniary jurisdiction of consumer commissions (30 Dec 2021)(pib.gov.in)
- PIB – No fee up to ₹5 lakh (3 Aug 2022)(pib.gov.in)
- Department of Consumer Affairs – Consumer Protection Act 2019 FAQ(consumeraffairs.gov.in)
क्या यह मददगार था?
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